बता दें कि इससे पहले सरकार ने अगस्त की सैलरी रोक दी थी. तब समयसीमा बढ़ा दी गई थी. कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार की वेबसाइट में अपलोड करना था. लेकिन इस आदेश के बाद अभी भी लाखों राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है.